विभाग

	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
	कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
	बैंकिंग विनियमन विभाग
	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
	संचार विभाग
	सहकारी बैंक विनियमन विभाग
	सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग
	कॉर्पोरेट सेवा विभाग
	मुद्रा प्रबंध विभाग
	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
	सरकारी और बैंक लेखा विभाग
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
	गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग
	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
	सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
	वित्तीय स्थिरता ईकाई
	विदेशी मुद्रा विभाग
	मानव संसाधन प्रबंध विभाग
	निरीक्षण विभाग
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
	अंतरराष्ट्रीय विभाग
	विधि विभाग
	मौद्रिक नीति विभाग
	परिसर विभाग
	राजभाषा विभाग
	जोखिम निगरानी विभाग
	सचिव विभाग
	केंद्रीय सतर्कता कक्ष

कार्यपालकों की सूची

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग

नवंबर 2014 में ग्राहक सेवा विभाग का नाम उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (उशिसंवि) कर दिया गया। यह विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक द्वारा नियामित संस्थाओं से दी जानेवाली सेवाओं की कमियों पर प्राप्त सभी बाहरी शिकायतों का निवारण हेतु ‘एकल नोडल बिंदु’ के रूप में कार्य करता है। शिकायत निवारण के अलावा रिज़र्व बैंक के नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर नैतिक व्यवहार को लागू करने के लिए नोडल विभाग के रूप में भी उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग कार्यरत है। यह विभाग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने तथा जनता को शिक्षित करने का कार्य भी करेगा।

मुख्य कार्य:

1. बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण संबंधी अनुदेशों/ सूचना का प्रसार करना।

2. रिज़र्व बैंक के विभिन्‍न कार्यालयों/ विभागों द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली पर निगरानी रखना।

3. बैकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) का प्रशासन करना।

4. भारतीय बैकिंग कोड़ एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

5. बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कमियों के बारे में सीधे रूप से और भारत सरकार के सीपीग्रामस- CPGRAMS पोर्टल- द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।

6. ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण से संबद्ध मामलों के बारे में बैंकों, भारतीय बैंक संघ, बीसीएसबीआई, बैंकिंग लोकपाल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक विभागों के बीच संपर्क बनाए रखना और इस संबंध में रिज़र्व बैंक के विनियामक विभागों, आईबीए और बीसीएसबीआई को नीतिगत सहयोग देना।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 का वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करना और प्रकशित करना।

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कार्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी)

यह विभाग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है:

• भविष्य निधि, बीमांकिक मूल्यांकन, सरकारी प्रतिभूतियों में विभिन्न स्टाफ कल्याण निधियों के निवेशे से संबंधित नीति बनाना

• रिज़र्व बैंक के बजट, अतिरिक्त बजट की मंजूरी, सीबीएस में बजट माड्यूल, व्यय नियमावली की समीक्षा और संशोधन से संबंधित नीतिगत कार्य

• रिज़र्व बैंक का विज़न, मिशन और कार्य विवरण तैयार करना

• रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यालय और संगठन खोलने से संबंधित कार्य

• कारोबार निरंतरता योजना के लिए नीतिगत और व्यापक दिशानिर्देश तैयार करना

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बैंकिंग विनियमन विभाग

बैंकिंग विनियमन विभाग बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1975 और अन्य संबंधित संविधियों में निहित प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों,  स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के संबंध में विनियामक शक्तियों का प्रयोग करता है।

• खास तौर पर, इसके कार्यों में शामिल है-

• लाइसेंसिंग, शाखा विस्तार और सांविधिक आरक्षित निधियों का रखरखाव,  बैंकिंग कंपनियों के परिचालन, समामेलन, पुनर्निर्माण और परिसमापन के तरीके और प्रबंधन।

• एक्जिम बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जैसी खास अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की विनियामक निगरानी तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी अधिनियम, 2005 का संचालन तथा साख सूचना कंपनियों का विनियमन।

• वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों की स्थापना तथा नई गतिविधियों की शुरुआत हेतु अनुमोदन, साथ ही वित्तीय संस्थाओं (एफआई) संबंधी विनियमाक कार्य,

• वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के विवेकपूर्ण विनियमन मानकों के निर्धारण  द्वारा एक सुदृढ़, बहुआयामी और प्रतिस्पर्धी वित्तीय तंत्र का विकास और इसको कार्यरूप देना।

• नए उत्पादों के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना।

• अपने आप को देशी और वैश्विक गतिविधियों के प्रति अवगत रखते हुए नीतिगत प्रतिसाद तैयार करना जिसमें विद्यमान विधियों में संशोधन हेतु सुझाव/नए विधान, विनियमनों आदि को लागू करना शामिल है।

• वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियमाक मानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समकक्ष लाने के लिए प्रयासरत रहना।

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कॉर्पोरेट सेवा विभाग (डीसीएस)

नवंबर 2014 में किए गए संस्थागत पुनर्गठन के भाग के रूप में सृजित किए गए कॉर्पोरेट सेवा विभाग कतिपय आंतरिक कॉर्पोरेट सेवाओं में सहयोग करने और उनकी सुपुर्दगी की सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि विशेषीकृत विभाग अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस प्रकार यह निम्नलिखित को देखेगा:

• शीर्ष प्रबंध तंत्र के लिए शिष्टाचार सेवाएं।

• कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, बैठकों के प्रबंध में सहयोग देना और आगंतुक पदाधिकारियों का आतिथ्य सत्कार करना।

• संविदा प्रदान करने/ प्रकाशनों के मुद्रण, मूल्यनिर्धारण, बिक्री और वितरण के लिए निविदा प्रस्तुत करने तथा विभिन्न लेखन सामग्री मदों, कूरियर सेवाओं आदि के केंद्रीकृत खरीद/व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश बनाने जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करना।

• रिज़र्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखन प्रबंध प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग और अन्य प्रयोक्ता विभागों के साथ सहयोग जिसमें प्रलेखों के संरक्षण हेतु दिशानिर्देश शामिल हैं।

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बाह्य निवेश और परिचालन विभाग

कार्य

• विदेशी मुद्रा और भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वर्ण आस्तियों का निवेश और प्रबंधन

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से संबंधित लेनदेन सहित भारत सरकार की तरफ से बाह्य लेनदेन का प्रबंध

• एशियाई समाशोधन यूनियन में भारत की सदस्यता से संबंधित सभी नीति मामले और

• स्वर्ण नीति, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की सदस्यता और भारत तथा रूस जैसे अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अन्य मामले, द्विपक्षीय और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) की मुद्रा स्वैप व्यवस्था

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सरकारी और बैंक लेखा विभाग

सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) सरकार के बैंक और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करने का मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य करता है।

अधिक विशिष्ट रूप से यह निम्नलिखित कार्य करता हैः

• केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रधान जमा खातों का अनुरक्षण करता है

• केंद्रीय और राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है

• एजेंसी बैंक शाखाओं (इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत) और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग विभागों के दैनिक कार्यों को पूरा करता है

• रिज़र्व बैंक की लेखांकन नीति बनाता है

• निर्गम और बैंकिंग विभागों के साप्ताहिक लेखा विवरणों और रिज़र्व बैंक के वार्षिक तुलन पत्र को अंतिम रूप देता है

• एजेंसी बैंकों की नियुक्ति, उन्हें कमीशन देना और उनके सरकारी कारोबार की निगरानी करने जैसे सरकारी कारोबार से संबंधित मामलों को देखता है। इसमें से अधिकांश कार्य सरकार के परामर्श से किए जाते हैं

बैंकों के बैंक के रूप में अपनी क्षमता में रिज़र्व बैंक:

• अपने पास बैंकों के चालू खाते खोलता है, उन्हें सांविधिक निर्धारित नकदी प्रारक्षित निधि अनुरक्षित करने और अंतर-बैंक लेनदेन करने के लिए समर्थ बनाता है

• इन चालू खातों के माध्यम से अंतर-बैंक समाशोधन निपटान करता है

सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग विभागों के केंद्रीय कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है।

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सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग

• बैंकिंग, कॉर्पोरेट और बाह्य क्षेत्रों पर आंकड़ों का संग्रह, प्रोसेसिंग और विश्लेषण।

• रिज़र्व बैंक के महत्व के क्षेत्र के लिए नियमित रूप से तीव्र प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की आयोजना, डिज़ाइनिंग और आयोजन।

• रिज़र्व बैंक के डेटा वेयरहाउस का अनुरक्षण और आंकड़ों/सूचना का प्रसार करना।

• महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक संकेतकों की मॉडलिंग और पूर्वानुमान।

• चर वस्तुओं के माप और अनुमान की पद्धति का विकास तथा समितियों, कार्य समूहों आदि में सहभागिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के डेटाबेस में सुधार करना।

• विशिष्ट क्षेत्रों में सांख्यिकी विश्लेषण के संबंध में रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और रिज़र्व बैंक के महत्व के क्षेत्रों का अध्ययन करना।

वर्तमान ध्यानकेंद्रण

• प्राप्ति, प्रोसेसिंग, उत्पादन, भंडारण और आंकड़ों की पुनःप्राप्ति के प्रौद्योगिकी आधारित केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली का निर्माण और डेटा वेयरहाउसिंग दृष्टिकोण के आधार पर इसकी प्रसार प्रणाली। यह प्रणाली निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और अनुसंधानकर्ताओं को स्वच्छ और अनुरूप पुराने और वर्तमान आंकड़ों की केंद्रीय रिपोजिटरी की ऑनलाइन और तत्काल पहुंच उपलब्ध कराती है।

• एक्सबीआरएल के अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्टिंग में मानकीकरण जिसे डेटा वेयरहाउस के साथ समेकित किया जा रहा है, और आने वाले समय में आवक आंकड़ों को प्राप्त करने और वैध करने के लिए एकमात्र मंच के रूप में परिकल्पना की गई है।

• आंकड़ों की गुणवत्ता कायम रखने के लिए सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करना।

• रिज़र्व बैंक के आंकड़ों का प्रकाशन सीधे डेटा वेयरहाउस से करना।

• समष्टि आर्थिक बदलावों और मौद्रिक नीति निर्माण की प्रत्याशाओं पर स्पष्ट सर्वेक्षण कराना। संगत संकेतकों जैसे आवास, नए स्नातकों के लिए रोजगार नियोजन आदि पर आंकड़ों का अंतर पूरा करने के लिए अन्य आवधिक सर्वेक्षण कराना।

• अर्थव्यवस्था के निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के वित्त से संबंधित अध्ययनों की कवरेज़ में सुधार करना।

• समष्टि आर्थिक चर वस्तुओं और संबंधित अनुभवजन्य कार्य के पूर्वानुमान का सृजन जिसमें पूर्वानुमानों और नीति बनावट के लिए तिमाही समष्टि अर्थमितीय मॉडल विकसित करना शामिल है।

• रिज़र्व बैंक के लिए संगत विभिन्न साख्यिकीय, अर्थमितीय और परिचालनात्मक अनुसंधान तकनीकों का उपयोग करते हुए विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

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वित्तीय बाजार परिचालन विभाग

नवंबर 2014 में वित्तीय बाजार विभाग से बनाए गए वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) को रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए बाजार परिचालन का कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। यह विभाग रिज़र्व बैंक की तरफ से मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजार का कार्य करता है। इस दायित्व के भाग के रूप में एफएमओडी विभिन्न बाजार खंडों के विश्लेषण भी करता है और सूचित निर्णय निर्माण के लिए शीर्ष प्रबंध तंत्र को इनपुट उपलब्ध कराता है।

एफएमओडी के विशेष कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन (स्पॉट, फारवर्ड और स्वैप)

• अगस्त 2014 में संशोधित चलनिधि प्रबंध ढ़ांचे के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालन (रिपो, प्रत्यावर्तनीय रिपो, सीमांत स्थायी सुविधा) जिसमें खुला बाजार परिचालन (सीधी बिक्री/गिल्ट की खरीद)

• विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशेष बाजार परिचालन (एसएमओ)

• रिज़र्व बैंक की रुपया संदर्भ दर का अभिकलन और प्रसार

• सांकेतिक प्रभावी दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) का अभिकलन

• बाजार स्थिरता योजना (एमएसएस) के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम और पुनर्खरीद

• बाजार गतिविधियों का विश्लेषण

• बाजारोन्मुखी अनुसंधान और विश्लेषण करना

• बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि आवश्यकता का अनुमान लगाना

• रिज़र्व बैंक की वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) को सचिवीय सहायता प्रदान करना

• शीघ्र चेतावनी समूहों (ईडब्ल्यूजी) जिसमें वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और वित्त मंत्रालय शामिल हैं, की बैठकों में सहयोग करना

इसके अतिरिक्त, एफएमओडी वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों, तत्काल सकल निपटान खातों के परिचालन के लिए अंतरा-दिवस सीमाओं का निर्धारण (आईडीएल) करता है और रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों, अंतरराष्ट्रीय और अन्य विनियामक संगठनों से प्राप्त संदर्भ देखता है।

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वित्तीय बाजार विनियमन विभाग

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) की स्थापना वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करने, विकसित करने और उनकी निगरानी करने के अधिदेश के साथ 3 नवंबर 2014 को की गई है। विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजारों और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों का विनियमन और विकास;

• ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए वित्तीय बेंचमार्कों का विनियमन और पर्यवेक्षण;

• मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजारों और ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए ट्रेड रिपोजिटरी सहित संबंधित डेरिवेटिव बाजारों के लिए वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा से संबंधित विकास कार्य;

• मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा बाजारों और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों की निगरानी/निरीक्षण; और

• मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति और ब्याज दर तथा करेंसी फ्यूचर्स पर आरबीआई-सेबी तकनीकी समिति के लिए सचिवीय सहायता।

इसके अतिरिक्त एफएमआरडी के एक भाग के रूप में बाजार आसूचना कक्ष स्थापित करना प्रस्तावित है।

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मानव संसाधन प्रबन्‍ध विभाग

मानव संसाधन प्रबन्‍ध विभाग का विज़न है कि अपने बैंक को केन्‍द्रीय बैंकिंग के क्रियाकलापों को पूरा करने के बारे में सहायता प्रदान की जाए, यथा – (i) संस्‍था की दक्षता को बढ़ाने के लिए सही परिवेश का सृजन करना; (ii)स्‍टाफ का समुचित कार्यनियोजन करके, उसे प्रोत्‍साहन देकर सर्वोत्‍कृष्‍ट कार्यनिष्‍पादन और (iii)भरोसे का वातावरण तैयार करना, प्रत्‍याशाओं के प्रति आश्‍वस्‍त करना और ऐसी भावना को बढ़ावा देना कि यह संस्‍था अपने स्‍टाफ की सुख-सुविधाओं और उनकी अभिलाषाओं का ध्‍यान रखती है। इससे निजी अभिलाषाओं को व्‍यवसायिक लक्ष्‍यों के समतुल्‍य रखते हुए दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विशिष्ट रूप से मानव संसाधन प्रबंध विभाग के निम्नलिखित कार्य हैं:

2. बैंक में सामान्यत: अनुशासन प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना।

3. बैंक के परिचालन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना का प्रसार करना।

4. बैंक में मानव स्रोतों के डेटाबेस का रख-रखाव कर उसे अद्यतन करना।

5. सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना और स्टाफ के विभिन्न वर्गों के विविध मान्यता प्राप्त निकायों से वेतनमान तथा भत्तों, कल्याण योजनाओं, कार्मिक नीतियों इत्यादि पर बातचीत करना।

6. कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन प्रणाली की निरंतर समीक्षा करते रहने ताकि इसे मानव संसाधन विकास नीति प्रबंधन का एक प्रभावी साधन बनाया जा सके।

7. तरक्की तथा अनुक्रमण योजनाएं बनाना

8. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों यथा आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा नई दिल्ली के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की निगरानी करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को औचित्यपूर्ण बनाना।

9. स्‍टाफ सुझाव योजना का संचालन करना।

10. ग्रीष्मकालीन नियोजन प्रस्तावित करना।

11. गृह पत्रिका – ‘विदाउट रिज़र्व’ का प्रकाशन तथा आरबीआई क्विज़ का आयोजन करना।

12. केन्द्रीय बोर्ड की मानव संसाधन प्रबंध उप समिति के लिए सचिवालय की भूमिका निभाना।

13. कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण निवारण से संबंधित मामलों की निगरानी सहित केन्द्रीय शिकायत समिति को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करना।

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आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग की मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

 • जोखिम और लागत प्रभावी ढंग से सरकार के ऋण का प्रबंधन;
 • सरकार के ऋण प्रबंधन के लिए अभिनव और व्यावहारिक समाधान प्रदान करना;
 • प्राथमिक डीलरों के मजबूत संस्थागत ढांचे का निर्माण।

विभाग में निम्नलिखित प्रभागों के माध्यम से कार्य किया जाता है:

1. सरकारी उधार प्रभाग (जीबीडी): भारत सरकार (भारत सरकार के परामर्श से निर्गम कैलेंडर संबंधी तैयारी सहित), सभी राज्य सरकारों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बाजार उधार कार्यक्रमों, लिखतों का चयन तथा अवधि का प्रबंधन, नीलामी प्रक्रिया का प्रबंधन और राज्य और केंद्र के नकदी शेष की निगरानी करना।

2. लेन देन परिचालन प्रभाग (डीओडी): सीएसएफ और जीआरएफ जैसी योजनाओं के अधीन और विदेशी केंद्रीय बैंकों की ओर से योजनाओं के तहत राज्य सरकारों द्वारा निवेश प्रयोजनों के लिए द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार के साथ इंटरफेस। अन्य बातों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्तियों की घटबढ़ पर नजर रखता है तथा  शीर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक फीडबैक प्रदान करता है। द्वितीयक बाजार - सरकारी प्रतिभूतियों का मासिक और त्रैमासिक विश्लेषण किया जाता है।

3. प्राथमिक व्यापारी विनियमन प्रभाग (पीडीआरडी): प्राथमिक व्यापारियों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करता है और प्राथमिक नीलामी में उनकी बोली-प्रतिबद्धताओं पर नज़र रखता है, प्राथमिक व्यापारियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा  करता है और नए प्रतिभागियों को प्राधिकृत करता है।

4. अनुसंधान प्रभाग: राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन सहित विभिन्न समितियों के लिए नीति, विश्लेषणात्मक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए नोडल प्रभाग है। इसके अलावा संसदीय प्रश्न, केंद्रीय बोर्ड / केंद्रीय बोर्ड की समितियों के प्रश्नों, बैंक, भारत सरकार और अन्य प्रकाशनों के लिए शोध संबंधी योगदान देने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

5. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रभाग: सरकार नकदी शेष संबंधी आंकड़ा संचय (डाटाबेस) पर नजर रखना, शीर्ष प्रबंधन के लिए एमआईएस रखना, विभिन्न सांविधिक और आंतरिक प्रकाशनों के लिए डेटा प्रदान करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी मंच की देखरेख और विश्लेषणात्मक कार्य करता है । इसके अलावा मुख्य रूप से बैंक की तरलता प्रबंधन प्रयोजनों के लिए सरकारी नकदी शेष के आकलन और अल्पावधिक अनुमानों मूल्याकंन करता है।

6. केंद्रीय ऋण प्रभाग (सीडीडी): लोक ऋण प्रबंधन संबंधी कार्यों का लेखा / रिपोर्टिंग रखता है। सरकारी प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने  साथ ही लोक ऋण का रखरखाव एवं सर्विस करनेवाले लोक ऋण कार्यालयों के  लिए नीति तैयार करना तथा निगरानी संबंधी कार्य करता है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 / नियम 2007 और लोक ऋण अधिनियम, जहाँ भी 1944 / नियम 1947 लागू करने की व्यवस्था करता है।

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विधि विभाग

विधि विभाग के प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित हैं :-

1. रिज़र्व बैंक के सर्वोच्च प्रबंधन, विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक संस्थाओं को कानूनी सलाह देना।

2. रिज़र्व बैंक तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की ओर से मुकदमों की देखरेख करना।

3. रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के परिपत्रों, निर्देशों, विनियमों और करारों की जांच करना। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए जाने वाले विधान का मसौदा तैयार करने में मदद करना।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

5. रिज़र्व बैंक की ओर से केंद्रीय सूचना आयोग और विभिन्न न्यायिक मंचों, जैसे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मंच, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, श्रम अदालतों/ औद्योगिक अधिकरणों इत्यादि में उपस्थित होना।

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परिसर विभाग

परिसर विभाग का उत्तरदायित्व बैंक के परिसरों पर अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव करना है। विभाग कार्यालय और आवासीय स्थलों की मूलभूत अवसंरचना, अधिग्रहण, रखरखाव, समेकन और व्यवस्थापन संबंधी नीतियां और दिशा-निर्देश जारी करता है। परिसर विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों को पूंजी बजट का आबंटन करता है और देशभर के संपदा विभागों के उच्च मूल्य कार्यों/ परियोजनाओं की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निगरानी करता है

वर्तमान में विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित है।

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जोखिम निगरानी विभाग

रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्‍यापी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कायान्‍वयन हेतु जोखिम निगरानी विभाग का गठन किया गया है। परिचालनात्‍मक जोखिमों और वित्‍तीय जोखिमों की देखरेख हेतु इस विभाग में दो प्रभाग हैं। समूचे रिज़र्व बैंक में व्‍यापक रूप से जोखिमों की प्रभावी पहचान, मूल्‍यांकन एवं प्रबंधन हेतु जोखिम निगरानी विभाग को निम्‍नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

• व्‍यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करना और रिज़र्व बैंक की नीतियां/कार्यपद्धतियां/नीतियां/कार्यपद्धतियां/मैट्रिक्‍स तैयार करना और उसकी आवधिक समीक्षा करना तथा प्रकार्यात्मक ईकाइयों से यह सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करना कि सभी उल्लेखनीय जोखिमों की पहचान कर ली गई है।

• प्रकार्यात्‍मक इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिमों की रिपोर्टों को एकत्रित कर उनकी निगरानी करेगा और आवधिक रूप से उन्‍हें जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) तथा लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस) के सम्‍मुख प्रस्‍तुत करेगा।

• रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले वित्‍तीय जोखिमों का मूल्‍यांकन करेगा और उनके संबंध में आरएमसी और एआरएमएस को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगा।

• संस्‍थागत स्‍मृति (इन्‍स्‍टिट्यूशनल मेमरी) के निर्माणार्थ ‘विस्‍मरणशील’ और ‘प्राय: विस्‍मरणशील’ घटनाओं का एक डेटाबेस तैयार करेगा।

• रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) की पर्याप्‍तता व उपयुक्‍तता की आवधिक समीक्षा करेगा।

• संगठन में जोखिम प्रबंधन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

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सचिव विभाग

• केंद्रीय बोर्ड और इसकी समिति से संबंधित सचिवीय कार्य

• उप गवर्नरों की समिति की बैठकों से संबंधित सचिवीय कार्य

• वरिष्‍ठ प्रबंध समिति (एसएमसी) की बैठकों / गवर्नर की अन्‍य बैठकों से संबंधित सचिवीय कार्य

• उपर्युक्‍त समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्‍वयन एवं अनुपालन की निगरानी करना

• गवर्नर तथा उप गवर्नरों के कार्यभार ग्रहण करने / सेवानिवृत्‍त होने / पदभार छोड़ने सहित गवर्नर तथा उप गवर्नरों के सेवा-शर्त संबंधी कार्य

• केंद्रीय बोर्ड / स्‍थानीय बोर्ड के गठन संबंधी कार्य

• स्‍टाफ सहायता तथा विभिन्‍न गैर स्‍थापना भुगतानों सहित शीर्ष प्रबंध तंत्र को सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों  के साथ प्रशासनिक सहायता प्रदान करना

• सचिव विभाग की ओर से आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, वित्‍तीय स्थिरता इकाई, वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग, वित्‍तीय बाजार परिचालन विभाग, संचार विभाग तथा मौद्रिक नीति विभाग (इस विभाग को सीमित प्रशासनिक सहायता) को प्रशासनिक सहायता उपलबद्ध करने और गैर स्‍थापना भुगतान का कार्य

• अति विशिष्‍ट व्‍यक्ति अतिथि गृह के आरक्षण संबंधी कार्य

• भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्‍य निधि के संबंध में प्रशासक का कार्य

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केंद्रीय सतर्कता कक्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई मुख्‍य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार के अंतर्गत है। सतर्कता इकाई का प्रमुख कार्य निवारक सतर्कता और भ्रष्‍टाचार निरोधक उपाय करने के साथ-साथ बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों/आरापों की सतर्कता की दृष्टि से जांच करना (केंद्रीय सतर्कता आयो‍ग द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार)। सतर्कता इकाई केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्‍न अनुदेशों को भी लागू करती है। जो व्‍यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक में भ्रष्‍टाचार का शिकार बन गए हों या उनके पास भ्रष्‍टाचार की कोई सूचना हो तो वे ई-मेल या डाक द्वारा रिज़र्व बैंक के सीवीओ को अपनी शिकायत भेज सकते हैं:

श्रीमती सुरेखा मरांडी
मुख्‍य सतर्कता अधिकारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय भवन, 16वीं मंजि़ल
शहीद भगतसिंह मार्ग
मुंबई – 400 001

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