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बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

भारिबै/2014-15/71
संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 23/14.08.001/2014-15

1 जुलाई 2014
10 आषाढ़ 1936 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया /महोदय,

बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

कृपया 1 जुलाई 2013 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.23 /14.08.001 /2013-14 देखें, जिसमें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 - भारत में संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व पर बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।

2. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 लागू हो जाने के बाद विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 निरस्त हो गया है।

3. यह मास्टर परिपत्र विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली 2011 पर बैंकों को 30 जून 2014 तक जारी रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का समेकन है।

4. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया गया है ।

भवदीया

(लिलि वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक


विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर मास्टर परिपत्र

1

सामान्य

2

दिशानिर्देश

3

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की मुख्य विशेषताए

3.1

भूमिका

3.2

विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर प्रतिबंध

3.3

विदेशी आतिथ्य ग्रहण करने पर प्रतिबंध

3.5

विदेशी अंशदान ग्रहण करने के लिए पंजीकरण

3.6

विदेशी अंशदान की प्राप्ति, अंतरण, उपयोग आदि पर रोक और प्रतिबंध

3.7

विदेशी अंशदान किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए

3.8

खातों का रखरखाव और आस्तियों का निपटान

3.9

निरीक्षण और जब्ती की शक्ति

3.10

विविध मुद्दे

4

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम तथा बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग

1. सामान्य

1.1 भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सरकारी गजट में अधिसूचना एस. ओ. 909 (ई) दिनांक 29 अप्रैल 2011 प्रकाशित कर 1 मई 2011 से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 को लागू किया है । 29 अप्रैल 2011 की गजट अधिसूचना जी एस आर 349 (ई) भी जारी हुई है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत बनी विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली 2011 को अधिसूचित किया गया है । नियमावली अधिनियम के साथ-साथ ही लागू हो गयी है । इस अधिनियम के लागू होते ही, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 निरस्त हो गया है । अतः, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे इस नये अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें । तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने लोक हित पर विचार करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम 10) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली 2011 पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के अनुपालन के लिए एक मार्गदर्शन जारी किया है ।

1.2 इस नये अधिनियम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं । इस मास्टर परिपत्र का उद्देश्य इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन बैंकों को अपने दायित्व निभाने में केवल मार्गदर्शन देना है । यदि कोई संदेह हो, तो बैंकों को अधिनियम और नियमों के पाठ का संदर्भ लेना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो समुचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए ।

2. दिशानिर्देश

2.1 विदेशी अंशदान (विनियमन)अधिनियम, 2010 कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है| यह अधिनियम कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को भारत से बाहर किसी देश अथवा क्षेत्र की यात्रा करते समय केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से भी रोकता है| अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिन व्यक्तियों के निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम हैं, उन्हें कोई विदेशी अंशदान स्वीकार करने से पूर्व अपने आप को भारत सरकार के पास पंजीकरण कर लेना चाहिए| यदि उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले किसी व्यक्ति ने केंद्र सरकार के साथ पंजीकरण नहीं किया है तो वह केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त होने के बाद ही विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकता है| साथ ही, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट न किए गए किसी व्यक्ति अथवा संगठन को कोई विदेशी अंशदान लेने से रोक सकती है और उसमें निर्दिष्ट न किए गए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पूर्व केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा रख सकती है|

2.2 अधिनियम में विदेशी अंशदान स्वीकार करने के संबंध में बैंकों पर कुछ दायित्व निर्धारित किए गये हैं| अधिनियम में यह शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र/पूर्वानुमति प्रदान की गई है, किसी एक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करेगा और वह भी केवल उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट की गई बैंक की शाखा के माध्यम से| अधिनियम के अंतर्गत ऐसे खातों में कोई अन्य निधियां (विदेशी अंशदान से अन्य) प्राप्त तथा जमा करना पूर्णत: निषिद्ध है| अधिनियम में यह अधिदेश है कि प्रत्येक बैंक तथा विदेशी मुद्रा विनिमय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी विप्रेषण की निर्धारित राशि, विदेशी विप्रेषण की प्राप्ति का स्रोत तथा तरीका तथा अन्य विवरण, निर्धारित स्वरूप तथा रीति से निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा| अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पूर्वानुमति प्रदान की गई है, से यह अपेक्षित है कि वह केंद्र सरकार को उसमें निर्धारित रूप में उसमें दिये गए ब्योरों से अवगत कराएं| इस सूचना के साथ प्राप्त विदेशी अंशदान के ब्योरों को दर्शानेवाले विवरण की बैंक के किसी अधिकारी अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई प्रतिलिपि होनी चाहिए|

2.3 ऐसे एसोसिएशन, जिन्हें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 6 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पूर्वानुमति प्रदान की गई थी, इस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र बने रहेंगे तथा इस प्रकार का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा| निरस्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए दी गयी अनुमति भी तब तक इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति मानी जाएगी जब तक कि उक्त अनुमति केंद्र सरकार द्वारा वापस न ले ली जाए।

2.4 रिज़र्व बैंक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत समय समय पर दिशानिर्देश जारी करता आ रहा है, जिनमें बैंकों को सूचित किया गया है कि व्यक्तियों के खातों में जमा करने के लिए "विदेशी अंशदान" को स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबधित व्यक्ति/संगठन केंद्र सरकार के पास रजिस्टर किए गए हैं अथवा उनके पास कानून द्वारा अपेक्षित होने पर ऐसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमति है और विनिर्दिष्ट शाखा के अलावा कोई अन्य शाखा "विदेशी अंशदान" स्वीकार नहीं करती है| बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे ऐसे अंशदानों की प्राप्ति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रेषित करें| निरस्त अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ अनियमिताएँ देखी गई थीं तथा निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसरण में कुछ व्यतिक्र्म देखा गया था| बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे विदेशी अंशदानों की प्राप्ति पर कार्रवाई करते समय इस नए अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें|

3. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की मुख्य विशेषताएँ

3.1 भूमिका

जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का उद्देश्य कतिपय व्यक्तियों या संघों या कम्पनियों द्वारा विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और प्रयोग को विनयमित करनेवाले कानून को समेकित करना और राष्ट्रीय हित और उससे जुड़े मामलों को नुकसान पहुचानेवाली गतिविधयों के लिए विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और प्रयोग को निषिद्ध करना है| यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर, भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर तथा भारत में पंजीकृत या निगमित कम्पनियों या निगमित निकायों की भारत के बाहर स्थित सहयोगी शाखाओं अथवा अनुषंगियों पर लागू है|

3.2. विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर प्रतिबंध

अधिनियम में कतिपय व्यक्तियों को विदेशी अंशदान ग्रहण करने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है| अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) में "विदेशी अंशदान" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – किसी विदेशी स्रोत से किसी वस्तु (व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दिये गए उपहार को छोड़कर, जिसका बाज़ार मूल्य विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होना चाहिए), मुद्रा (चाहे भारतीय या विदेशी) अथवा किसी प्रतिभूति का दान, सुपुर्दगी या अंतरण| निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशी अंशदान ग्रहण करने से मना किया गया है|

(क) चुनाव प्रत्याशी

(ख) किसी पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तम्भलेखक, कार्टूनिस्ट, संपादक, स्वामी, प्रिंटर या प्रकाशक

(ग) न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी संस्था का कर्मचारी

(घ) किसी विधानमंडल का सदस्य

(ड़) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी;

(च) राजनीतिक स्वरूप के संगठन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(छ) किसी एलेक्ट्रोनिक माध्यम या जनसंचार के अन्य माध्यम से श्रव्य समाचार या दृश्य- श्रव्य समाचार या सामाजिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम के प्रसारण या उनके निर्माण में लगे संघ या कम्पनी;

(ज) उपर्युक्त (छ) में उल्लिखित संघ या कंपनी के स्वामी, संपादक, संवाददाता या स्तंभलेखक, कार्टूनिस्ट|

यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित कर संगठनों को राजनीतिक स्वरूप के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट करे| तथापि, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामले में उपर्युक्त व्यक्ति/संगठन विदेशी अंशदान ग्रहण कर सकते हैं;

(क) किसी विदेशी स्रोत से उसे या उसके अंदर कार्य करनेवाले व्यक्तियों के समूह को वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के स्वरूप में देय राशि या ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा भारत में किए गए सामान्य कारोबारी लेनदेन के भुगतान के रूप में; अथवा

(ख) अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के बाहर उसके द्वारा किए गए सामान्य कारोबारी लेनदेन के दौरान किए गए भुगतान के रूप में; अथवा

(ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ विदेशी स्रोत द्वारा किए गए किसी लेनदेन से संबंधित विदेशी स्रोत के एजेंट के रूप में प्राप्त भुगतान; अथवा

(घ) किसी भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त उपहार या भेंट, बशर्ते ऐसे उपहार या भेंट उन्हें स्वीकार करने या रखने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रहण किए गए हैं|

(ड़) अपने सम्बन्धी से; या

(च) किसी सरकारी चैनल, डाक घर, या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सामान्य कारोबार के दौरान विप्रेषण के रूप में प्राप्त राशि; अथवा

(छ) छात्रवृति, वज़ीफा या इसी प्रकार के अन्य भुगतान के रूप में,

"विदेशी अंशदान" शब्द की व्याप्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है "विदेशी स्रोत" शब्द के अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अर्थ को समझा जाए| इस शब्द को एक व्यापक परिभाषा दी गई है| आमतौर पर इस शब्द के अंतर्गत विदेशी सरकार और उसकी एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ (संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक आदि कतिपय विनिर्दिष्ट एजेंसियों को छोड़कर), विदेशी नागरिक, विदेशी कंपनियाँ और विदेशी निगम, भारत के बाहर बनी या पंजीकृत ट्रेड यूनियन, न्यास, सोसाइटी, क्लब, आदि जैसी संस्थाएं शामिल हैं|

3.3. विदेशी आतिथ्य ग्रहण करने पर प्रतिबंध

यह अधिनियम कतिपय विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है| इसमें अधिदेश (मेंडेट) है कि विधायिका का कोई सदस्य या राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी सेवक या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय का कोई कर्मचारी भारत से बाहर किसी देश या क्षेत्र का दौरा करते समय केंद्र सरकार से पूर्वानुमति लिए बिना विदेशी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा| विदेशी आतिथ्य शब्द की परिभाषा इस रूप में दी गई है जिससे उसका अर्थ किसी विदेशी स्रोत से किसी व्यक्ति को किसी विदेशी क्षेत्र या देश की यात्रा करने का खर्च या नि:शुल्क भोजन, आवास, परिवहन या चिकित्सा सुविधा नकद या अन्य रूपों में देने का प्रस्ताव है|

3.4 इसके अलावा, केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति या संगठन को, जिसे अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कोई विदेशी अंशदान ग्रहण करने से रोक सकता है और किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को, जिसे अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, विदेशी आतिथ्य ग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा रख सकता है|

3.5. विदेशी अंशदान ग्रहण करने के लिए पंजीकरण

अधिनियम की धारा 11 में यह अधिदेश दिया गया है कि अधिनियम में अन्य प्रकार की व्यवस्था हो तो उन्हें छोड़कर कोई भी व्यक्ति, जिसका कोई निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है, विदेशी अंशदान ग्रहण नहीं करेगा, बशर्ते वह व्यक्ति केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करता है| यदि उपयुक्त संवर्ग का कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है तो वह केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही विदेशी अंशदान स्वीकार सकता है| केंद्र सरकार सरकारी गज़ट में अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि कौन व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी विदेशी अंशदान ग्रहण करने से पहले पूर्वानुमति प्राप्त करेगी, किन क्षेत्रों में ऐसे अंशदान स्वीकार किए जाएंगे, किन प्रयोजनों के लिए ऐसे अंशदानों का उपयोग किया जाएगा और किन स्रोतों से विदेशी अंशदान स्वीकार किया जाएगा| केंद्र सरकार को इस प्रकार दिये गए पंजीकरण को स्थगित या रद्द करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है| जिस व्यक्ति को धारा 12 के अंतर्गत प्रमाणपत्र दिया गया है उसे प्रमाणपत्र की समाप्ति की अवधि से पूर्व छह महीने की अवधि के भीतर इस प्रकार के प्रमाणपत्र को नवीकृत करना होगा|

3.6. विदेशी अंशदान की प्राप्ति, अंतरण, उपयोग आदि पर रोक और प्रतिबंध

3.6.1 ऐसे व्यक्तियों पर जो पंजीकृत हैं तथा जिन्हें प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है या अधिनियम के अंतर्गत जिन्होंने पूर्वानुमति प्राप्त की है, अधिनियम यह रोक लगाता है कि वह ऐसा अंशदान किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता, बशर्ते वह व्यक्ति भी पंजीकृत हो और उसे प्रमाणपत्र मंजूर किया गया हो अथवा अधिनियम के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त की हो| प्राप्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं और अधिनियम में यह अधिदेश दिया गया है कि विदेशी अंशदान केवल उन्हीं प्रयोजनों पर लागू होगा जिनके लिए वह प्राप्त हुआ है| किसी भी विदेशी अंशदान या उससे उत्पन्न आय का प्रयोग सट्टेबाज़ी के प्रयोजनों से नहीं हो सकता| प्रशासनिक खर्चों की अदायगी के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है|

3.6.2 इस अधिनियम में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह धारा 3 में अविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या संगठन को कोई विदेशी अंशदान ग्रहण करने से रोके तथा धारा 6 में अविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी से यह अपेक्षा करे कि वह विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के पहले केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करे| जहां केंद्र सरकार समुचित जांच पड़ताल के बाद इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी सामग्री या मुद्रा या प्रतिभूति है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जिसे ऐसे व्यक्ति ने उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए स्वीकार किया है, तो केंद्र सरकार लिखित आदेश से ऐसे व्यक्ति को ऐसी सामग्री या मुद्रा या प्रतिभूति में किसी प्रकार की अदायगी , सुपुर्दगी, अंतरण या कोई अन्य प्रकार का कारोबार करने से प्रतिबंधित कर सकती है, सिवा उन स्थितियों के जब ऐसा केंद्र सरकार के लिखित आदेश के

3.7. विदेशी अंशदान किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए

धारा 17 बैंकरों के लिए विशेष महत्व का है| इसमें यह कहा गया है कि धारा 12 के अंतर्गत प्रमाणपत्र या पूर्व अनुमति पानेवाला प्रत्येक व्यक्ति केवल उसी बैंक की एक ऐसी शाखा में खोले गये एकल खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करेगा, जिसे उसने प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए दिये गए अपने आवेदनपत्र में विनिर्दिष्ट किया है| ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग करने के लिए एक या अधिक बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकता है, परंतु ऐसे खाते अथवा खातों में विदेशी अंशदान के अलावा कोई अन्य निधि प्राप्त या जमा नहीं की जानी चाहिए| अधिनियम में इस बात को अनिवार्य बनाया गया है कि प्रत्येक बैंक या विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगा – (क) विदेशी रेमिटेन्स की निर्धारित राशि (ख) प्राप्त विदेशी रेमिटेन्स का स्रोत और तरीका और (ग) निर्धारित प्रारूप और विधि में अन्य ब्यौरा| उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति प्राप्त करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित किए जानेवाले समय और विधि के अनुसार केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक विदेशी अंशदान की राशि, विदेशी अंशदान का स्रोत और उसे पाने का तरीका, विदेशी अंशदान प्राप्त करने का प्रयोजन और प्राप्तकर्ता द्वारा विदेशी अंशदान के उपयोग के तरीके की सूचना देनी होगी| इसके अलावा, विदेशी अंशदान पानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को एक विवरण की प्रतिलिपि देनी होगी जिसमें प्राप्त विदेशी अंशदान का विवरण बैंक के अधिकारी या विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा|

3.8 खातों का रखरखाव और आस्तियों का निपटान

अधिनियम की धारा 19 में यह कहा गया है कि उपयुक्त रीति से प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति पानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त विदेशी अंशदान और उसके उपयोग के संबंध में निर्धारित रीति से खाते रखने होंगे| जहाँ अधिनियम के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की सभी आस्तियों का निपटान उस समय लागू उस कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उक्त व्यक्ति पंजीकृत या निगमित हुआ था|

3.9 निरीक्षण और जब्ती की शक्ति

अधिनियम केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जाँच करने के लिए खातों या रेकॉर्ड का निरीक्षण प्राधिकृत करे| अधिनियम में, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त सामग्री या मुद्रा या प्रतिभूति तथा खाते और अभिलेख जब्त करने की भी व्यवस्था है|

3.10 विविध मुद्दे

अधिनियम में कतिपय अपराधों और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड/जुर्माने का प्रावधान है| अधिनियम की धारा 37 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई अधिनियम के किसी ऐसे प्रावधान का अनुपालन करने में चूक करता है जिसके लिए अलग से दण्ड का प्रावधान नहीं है, तो उसे एक साल तक कैद या जुर्माना या दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है|

अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई अपराध (चाहे वह अपराध व्यक्ति या संघ या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया गया हो) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हो, लेकिन ऐसा अपराध न हो जिसकी सज़ा केवल कैद हो, तो मुकदमा चलाने के पहले ऐसे अधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा ऐसी राशियों के लिए प्रशमन (कम्पाउण्ड) किया जा सकता है जिनके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गज़ट में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है| केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यन्वित करने के लिए किसी भी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को ऐसे निर्देश दे सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझती है|

4. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम तथा बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग

4.1 इस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली 2011 बनायी है| नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का मानने के लिए घोषणा करने हेतु केंद्र सरकार के लिए दिशानिर्देश, किस प्रकार की गतिविधियों को सट्टेबाज़ी की गतिविधियां माना जाएगा, किसे प्रशासनिक खर्च माना जाएगा, व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा विदेशी आतिथ्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए "पंजीकरण" या "पूर्वानुमति" प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, किसे प्रशमन (कंपाउंडिंग) के लिए आवेदन किया जाए, विदेशी अंशदान अन्य पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्तियों को अंतरित करने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त फार्म आदि के लिए प्रावधान हैं|

4.2 उक्त नियमावली के नियम 13 में यह अधिदेश है कि यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति पानेवाला कोई व्यक्ति/संगठन किसी वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये या उसकी समतुल्य राशि से अधिक विदेशी अंशदान पाता है तो वह प्राप्त वर्ष और उसके बाद वाले वर्ष के लिए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करेगा|

4.3 यह नोट करना अवश्यक है कि नियम 15 के अनुसार, जिस व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है, उसके विदेशी अंशदान संबंधी विशिष्ट बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई विदेशी अंशदान की राशि संबंधित बैंकिंग प्राधिकारी के अधिकार में तब तक रहेगी जब तक केंद्र सरकार इस मामले में और निदेश जारी नहीं करती है| जिस व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हुआ है उस व्यक्ति ने यदि किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान अंतरित कर दिया है तो उपर्युक्त शर्त उस व्यक्ति पर लागू होगी जिसे उक्त निधि अंतरित की गई है|

4.4 उक्त नियमावली के नियम 16 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बैंक को ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति से संबंधित किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को तीस दिन के भीतर भेजनी होगी, जिस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति प्राप्त करे, लेकिन जिसने ऐसे रेमिटेंस की तारीख को इस प्रकार प्रमाणपत्र या पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की है| ऐसी रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए :

(क) दानकर्ता का नाम और पता

(ख) प्राप्तकर्ता का नाम और पता

(ग) खाता संख्या

(घ) बैंक और शाखा का नाम

(ड़) विदेशी अंशदान की राशि (विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में)

(च) प्राप्ति की तारीख

(छ) विदेशी अंशदान प्राप्त करने का तरीका (नकद/चेक/इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर आदि)

4.5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तदनुसार, विदेशी अंशदान प्राप्ति के संबंध में किसी लेनदेन की सूचना इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन-लाईन रिपोर्ट करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति 31 अक्‍तूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी। 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति अनिवार्य है।

4.6 संबन्धित बैंक को यह दायित्व दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं हो, एक लेनदेन में या तीस दिनों के भीतर किए गए लेनदेनों में एक करोड़ रूपये या उसकी समतुल्य राशि से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अंतिम लेनदेन की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैंक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी और ऐसी रिपोर्ट में उपर्युक्त ब्यौरे शामिल होने चाहिए।


अनुबंध 1

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 पर जारी परिपत्रों की सूची जिन्हें इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है:

क्रम सं.

परिपत्र सं और तारीख

विषय

अनुदेशों का सारांश

1

बैंपविवि.एएमएल.बीसी, सं. 80/ 14.08.001/2011-2012 दिनांक 6 फरवरी 2012

बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 की मुख्य विशेषताएँ और अधिनियम के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व

2.

बैंपविवि.एएमएल. सं. 4814/ 14.08.001/2013-2014 दिनांक 20 सितंबर 2013

विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी
अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना

गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया, तदनुसार, बैंकों को विदेशी अंशदान प्राप्ति के संबंध में किसी लेनदेन की सूचना इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन-लाईन रिपोर्ट करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति 31 अक्‍तूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी। 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति अनिवार्य है।

 
 
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